सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश List (1950-2025)

भारतीय लोकतंत्र के तीन स्तंभों में न्यायालय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इनमें सर्वोच्च न्यायालय का स्थान सबसे ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय या फिर अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय देश में लोकतंत्र को बहाल रखने और सरकार की भूमिका को सही रखने में भी एक अमूल्य योगदान देता है।

आज के ब्लॉग में हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश list के साथ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कि कैसे नियुक्ति होती है तथा भारत में मुख्य न्यायधीश का क्या महत्व है।

वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल 32 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। जबकि संविधान द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा 34 न्यायाधीशों की है। भारतीय संविधान के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश | Chief Justice of India

भारत गणराज्य में अब तक कुल 51 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दी है (जिसमें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं)। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच. जे. कनिया थे, जबकि वर्तमान में न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई इस पद पर कार्यरत हैं।

मुख्य न्यायाधीश का परिचय

• उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। इनके ऊपर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण मामलों में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर भारतीय लोकतंत्र से होने वाले खिलवाड़ को भी रोकने की अहम जिम्मेदारी होती है।
• उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद देश के सबसे प्रतिष्ठित और जिम्मेदारी से भरे पदों में से एक है।
• वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट इंडिया में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 31 अन्य न्यायाधीश कार्यरत हैं और मुख्य न्यायधीश के रूप में श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ कार्य कर रहे हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में, भारत के मुख्य न्यायाधीश मामलों के आवंटन और संवैधानिक पीठों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही मुख्य न्यायाधीश, न्यायालय की सभी न्यायिक और प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन के जिम्मेदार भी होते हैं।
• इनके ऊपर न्यायिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, नेतृत्व और मार्गदर्शन, संवैधानिक कर्तव्य और सार्वजनिक प्रतिनिधित्व समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी होती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? | Appointment of Chief Justice

• सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मुख्य न्यायाधीश का चयन आमतौर पर वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहले मुख्य न्यायाधीश के साथ 31 न्यायधीशों की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 34 कर दिया गया है।
• सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य न्यायाधीश समेत सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
• मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की सिफारिश के बाद, केंद्रीय कानून मंत्रालय राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजता है और राष्ट्रपति उस सिफारिश को मंजूरी देते हैं। इसके बाद उस शख्स को भारत का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया जाता है।
• राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद शपथ समारोह का आयोजन होता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है।
• सुप्रीम कोर्ट के ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश बनने के आमतौर पर वही योग्यताएं चाहिए होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए होती हैं। गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को कॉलेजियम की सिफारिश के बाद भारत का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया जाता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची | Chief Justices of India List in Hindi

28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप स्थापित इस न्यायालय में अब तक 50 मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट जज लिस्ट(cji list in hindi) आप आगे देख सकते हैं और उनके कार्यकाल के भी बारे में जानकारी हासिल कर सकत्व हैं।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश List 2025 और उनका कार्यकाल | सुप्रीम कोर्ट जज लिस्ट 2025

क्रम	मुख्य न्यायाधीश	कार्यकाल शुरू	कार्यकाल ख़तम
1	एचजे कनिया	26 जनवरी 1950	6 नवंबर 1951
2	एम. पतंजलि शास्त्री	7 नवंबर 1951	3 जनवरी 1954
3	मेहर चंद महाजन	4 जनवरी 1954	22 दिसंबर 1954
4	बिजन कुमार मुखर्जी	23 दिसंबर 1954	31 जनवरी 1956
5	सुधी रंजन दास	1 फरवरी 1956	30 सितंबर 1959
6	भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा	1 अक्टूबर 1959	31 जनवरी 1964
7	पीबी गजेन्द्रगडकर	1 फरवरी 1964	15 मार्च 1966
8	अमल कुमार सरकार	16 मार्च 1966	29 जून 1966
9	कोका सुब्बा राव	30 जून 1966	11 अप्रैल 1967
10	कैलाश नाथ वांचू	12 अप्रैल 1967	24 फ़रवरी 1968
11	मोहम्मद हिदायतुल्लाह	25 फ़रवरी 1968	16 दिसंबर 1970
12	जयंतीलाल छोटेलाल शाह	17 दिसंबर 1970	21 जनवरी 1971
13	सर्व मित्र सीकरी	22 जनवरी 1971	25 अप्रैल 1973
14	ए.एन. रे	26 अप्रैल 1973	28 जनवरी 1977
15	मिर्ज़ा हमीदुल्लाह बेग	29 जनवरी 1977	21 फ़रवरी 1978
16	वाई.वी. चंद्रचूड़	22 फ़रवरी 1978	11 जुलाई 1985
17	पीएन भगवती	12 जुलाई 1985	20 दिसंबर 1986
18	रघुनंदन स्वरूप पाठक	21 दिसंबर 1986	18 जून 1989
19	एंग्लागुप्पे सीतारामैया वेंकटरामैया	19 जून 1989	17 दिसंबर 1989
20	सब्यसाची मुखर्जी	18 दिसंबर 1989	25 सितंबर 1990
21	रंगनाथ मिश्रा	26 सितंबर 1990	24 नवंबर 1991
22	कमल नारायण सिंह	25 नवंबर 1991	12 दिसंबर 1991
23	मधुकर हीरालाल कनिया	13 दिसंबर 1991	17 नवंबर 1992
24	ललित मोहन शर्मा	18 नवंबर 1992	11 फरवरी 1993
25	एमएन वेंकटचलैया	12 फ़रवरी 1993	24 अक्टूबर 1994
26	अज़ीज़ मुशब्बर अहमदी	25 अक्टूबर 1994	24 मार्च 1997
27	जे.एस. वर्मा	25 मार्च 1997	17 जनवरी 1998
28	मदन मोहन पुंछी	18 जनवरी 1998	9 अक्टूबर 1998
29	आदर्श सेन आनंद	10 अक्टूबर 1998	31 अक्टूबर 2001
30	सैम पिरोज भरुचा	1 नवंबर 2001	5 मई 2002
31	भूपिंदर नाथ किरपाल	6 मई 2002	7 नवंबर 2002
32	गोपाल बल्लव पटनायक	8 नवंबर 2002	18 दिसंबर 2002
33	वी.एन. खरे	19 दिसंबर 2002	1 मई 2004
34	एस. राजेंद्र बाबू	2 मई 2004	31 मई 2004
35	रमेश चंद्र लाहोटी	1 जून 2004	31 अक्टूबर 2005
36	योगेश कुमार सभरवाल	1 नवंबर 2005	13 जनवरी 2007
37	के.जी. बालकृष्णन	14 जनवरी 2007	11 मई 2010
38	एस.एच. कपाड़िया	12 मई 2010	28 सितंबर 2012
39	अल्तमस कबीर	29 सितंबर 2012	18 जुलाई 2013
40	पी. सदाशिवम	19 जुलाई 2013	26 अप्रैल 2014
41	राजेंद्र मल लोढ़ा	27 अप्रैल 2014	27 सितंबर 2014
42	एच.एल. दत्तू	28 सितंबर 2014	2 दिसंबर 2015
43	टीएस ठाकुर	3 दिसंबर 2015	3 जनवरी 2017
44	जगदीश सिंह खेहर	4 जनवरी 2017	27 अगस्त 2017
45	दीपक मिश्रा	28 अगस्त 2017	2 अक्टूबर 2018
46	रंजन गोगोई	3 अक्टूबर 2018	17 नवंबर 2019
47	शरद अरविंद बोबडे	18 नवंबर 2019	23 अप्रैल 2021
48	एनवी रमण	24 अप्रैल 2021	26 अगस्त 2022
49	यूयू ललित	27 अगस्त 2022	8 नवंबर 2022
50	डी.वाई. चंद्रचूड़	9 नवंबर 2022	10 नवंबर 2024
51	संजीव खन्ना	11 नवंबर 2024	13 मई 2025

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश list 2025 | सुप्रीम कोर्ट जज लिस्ट 2025

क्र.सं.	नाम	लिंग	नियुक्ति की तिथि	मुख्य न्यायाधीश बनने की तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	अदालत
1	शरद अरविंद बोबडे	पुरुष	12 अप्रैल 2013	18 नवम्बर 2019	23 अप्रैल 2021	बॉम्बे
2	एन. वी. रमण	पुरुष	17 फरवरी 2014	24 अप्रैल 2021	26 अगस्त 2022	आंध्र प्रदेश
3	रोहिंटन फली नरीमन	पुरुष	7 जुलाई 2014	—	12 अगस्त 2021	भारतीय विधिज्ञ परिषद
4	उदय उमेश ललित	पुरुष	13 अगस्त 2014	27 अगस्त 2022	8 नवम्बर 2022	भारतीय विधिज्ञ परिषद
5	अजय माणिकराव खानविलकर	पुरुष	13 मई 2016	—	29 जुलाई 2022	बॉम्बे
6	धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड़	पुरुष	13 मई 2016	9 नवम्बर 2022	10 नवम्बर 2024	बॉम्बे
7	अशोक भूषण	पुरुष	13 मई 2016	—	4 जुलाई 2021	इलाहाबाद
8	एल. नागेश्वर राव	पुरुष	13 मई 2016	—	7 जून 2022	भारतीय विधिज्ञ परिषद
9	संजय किशन कौल	पुरुष	17 फरवरी 2017	—	25 दिसम्बर 2023	दिल्ली
10	मोहन शांतनगौड़र	पुरुष	17 फरवरी 2017	—	4 मई 2023	कर्नाटक
11	एस. अब्दुल नज़ीर	पुरुष	17 फरवरी 2017	—	4 जनवरी 2023	कर्नाटक
12	नवीन सिन्हा	पुरुष	17 फरवरी 2017	—	18 अगस्त 2021	पटना
13	इंदु मल्होत्रा	महिला	27 अप्रैल 2018	—	13 मार्च 2021	भारतीय विधिज्ञ परिषद
14	इंदिरा बनर्जी	महिला	7 अगस्त 2018	—	23 सितम्बर 2022	कोलकाता
15	विनीत शरण	पुरुष	7 अगस्त 2018	—	10 मई 2022	इलाहाबाद
16	के. एम. जोसेफ	पुरुष	7 अगस्त 2018	—	16 जून 2023	केरल
17	हेमंत गुप्ता	पुरुष	2 नवम्बर 2018	—	16 अक्टूबर 2022	पंजाब एवं हरियाणा
18	आर. सुबाष रेड्डी	पुरुष	2 नवम्बर 2018	—	4 जनवरी 2022	तेलंगाना
19	मुकेश शाह	पुरुष	2 नवम्बर 2018	—	15 मई 2023	गुजरात
20	अजय रस्तोगी	पुरुष	2 नवम्बर 2018	—	17 जून 2023	राजस्थान
21	दिनेश महेश्वरी	पुरुष	18 जनवरी 2019	—	14 मई 2023	राजस्थान
22	संजीव खन्ना	पुरुष	18 जनवरी 2019	11 नवम्बर 2024	13 मई 2025	दिल्ली
23	भूषण रामकृष्ण गवई	पुरुष	24 मई 2019	14 मई 2025	23 नवम्बर 2025	बॉम्बे
24	सूर्यकांत	पुरुष	24 मई 2019	24 नवम्बर 2025	9 फरवरी 2027	पंजाब एवं हरियाणा
25	अनिरुद्ध बोस	पुरुष	24 मई 2019	—	10 अप्रैल 2024	कोलकाता
26	ए. एस. बोपन्ना	पुरुष	24 मई 2019	—	19 मई 2024	कर्नाटक
27	कृष्ण मुरारी	पुरुष	23 सितम्बर 2019	—	8 जुलाई 2023	इलाहाबाद
28	एस. रविन्द्र भट्ट	पुरुष	23 सितम्बर 2019	—	20 अक्टूबर 2023	दिल्ली
29	वी. रामसुब्रमण्यन	पुरुष	23 सितम्बर 2019	—	29 जून 2023	मद्रास
30	हृषिकेश रॉय	पुरुष	23 सितम्बर 2019	—	31 जनवरी 2025	गुवाहाटी

भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? | Who was the first Chief Justice of India?

भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश(mukhya nyayadhish) हरिलाल जेकिसुंदस कानिया थे, जिन्होंने 26 जनवरी, 1950 से 6 नवंबर, 1951 को अपनी मृत्यु तक सेवा की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद उन्हें उद्घाटन CJI के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसने भारत के संघीय न्यायालय की जगह ली थी। न्यायमूर्ति कानिया ने स्वतंत्रता के बाद के युग में भारतीय न्यायपालिका की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

न्यायमूर्ति कानिया का कार्यकाल न्यायिक स्वतंत्रता स्थापित करने और भारत के नए अपनाए गए संविधान की व्याख्या करने की शुरुआती चुनौतियों से चिह्नित था। उनके नेतृत्व ने सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण मिसाल कायम की।

वर्तमान मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना | CJI Sanjiv Khanna

संजीव खन्ना ने वर्ष 1977 में मॉडर्न स्कूल (नई दिल्ली) से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। वर्ष 1980 में सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली से स्नातक करने के बाद, उन्होंने न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के कैंपस लॉ सेंटर में कानून की पढ़ाई की। उनके पिता न्यायमूर्ति देव राज खन्ना 1985 में दिल्ली उच्च न्यायालय से न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए और उनकी माँ सरोज खन्ना दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में हिंदी व्याख्याता के रूप में कार्यरत थीं। खन्ना के चाचा हंस राज खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का परिचय

संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें 18 जनवरी, 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था और वर्तमान में वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के मुख्य संरक्षक और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल (NJA) के अध्यक्ष हैं।

वे 17 जून, 2023 से 25 दिसंबर, 2023 तक सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (SCLSC) के अध्यक्ष और 26 दिसंबर, 2023 से 10 नवंबर, 2024 तक NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं।

योगदान और उपलब्धियाँ

• प्रैक्टिस के दौरान, संजीव खन्ना ने संवैधानिक कानून, प्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता, वाणिज्यिक कानून, कंपनी कानून, भूमि कानून, पर्यावरण संरक्षण कानून और चिकित्सा लापरवाही से संबंधित विविध विषयों और मामलों को निपटाया।
• वे सात साल तक आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील रहे और बाद में, दिल्ली उच्च न्यायालय में पदोन्नत होने तक कुछ महीनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वरिष्ठ स्थायी वकील (सिविल) रहे।
• एमिकस क्यूरी के रूप में, उन्होंने कई आपराधिक मामलों और सार्वजनिक महत्व के मुद्दों से जुड़े मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय की सहायता की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की चुनौतियाँ | Challenges Faced by the Chief Justice of India

भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता सुनिश्चित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं:

• समय पर न्याय सुनिश्चित करना।
• न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करना।
• कानून के शासन को बनाए रखना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना।
• न्यायपालिका की निष्पक्षता और अखंडता को बनाए रखना।
• न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के मुद्दों को संबोधित करना।

मुख्य न्यायाधीश के अधिकार और कर्तव्य | Powers and Duties of the Chief Justice

भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक प्रशासन ने नेतृत्व, पीठ के गठन, प्रशासनिक कार्य तथा महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई समेत कई अहम अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने, न्यायाधीशों को मार्गदर्शन और आवश्यक निर्देश देने तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे अहम कर्तव्य इनके कंधे पर होते हैं।

Vartman Mein Bharat ke Mukhya Nyayadhish kaun Hai

भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई (B. R. Gavai) हैं। उन्होंने 14 मई 2025 को 52वें CJI के रूप में शपथ ग्रहण की और उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा।

न्यायिक प्रशासन

1. सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया के रूप में मुख्य न्यायधीश के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है।
2. CJI के ऊपर मामलों के आवंटन और संवैधानिक पीठों की नियुक्ति से जुड़ी जिम्मेदार होती है। मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को सभी कार्य भी आवंटित करते हैं।
3. मुख्य न्यायाधीश के ऊपर रोस्टर के रखरखाव, सर्वोच्च अदालत के अधिकारियों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण और कामकाज से संबंधित सामान्य और विविध मामलों को देखने की भी जिम्मेदारी होती है।

मुख्य न्यायाधीश का महत्व

1. भारतीय लोकतंत्र चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर काम करता है और ऐसे में इसे चलाने में कार्यपालिका, विधयिका और न्यायपालिका, तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र को सही तरीके से चलाने में मुख्य न्यायाधीश का काफी महत्व होता है।
2. मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व करते हैं और प्रमुख मामलों की सुनवाई करते हैं। वे संवैधानिक बेंच का नेतृत्व करते हैं जो महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों पर निर्णय देती है। साथ ही ये न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के बीच समन्वय का भी कार्य करते हैं। इससे हमें इस पद की अहमियत पता चलती है।
3. साथ ही मुख्य न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायिक सुधारों और नीतियों को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इससे पता चलता है कि सिर्फ न्यायिक निर्णयों ही नहीं, बल्कि न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में भी मुख्य न्यायाधीश का काफी महत्व है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल

भारत के सभी मुख्य न्यायाधीशों का औसत कार्यकाल लगभग 1.5 वर्ष (यानी 18.1 महीने) रहा है। 22वें मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति के.एन. सिंह, ने केवल 17 दिनों तक यह पद संभाला, जो अब तक का सबसे कम कार्यकाल रहा है। इसके विपरीत, न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ ने 7.3 वर्षों (लगभग 88.63 महीने) तक सेवा देकर सबसे लंबा कार्यकाल निभाया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे का कार्यकाल औसत से थोड़ा कम, यानी 1.4 वर्ष (17.17 महीने) रहा, जबकि उनके उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति एन.वी. रमना का कार्यकाल और भी कम, 1.3 वर्ष (16 महीने) रहा।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन

वेतन, भत्ता और पेंशन

पद	वेतन	उपदान (ग्रेच्युटी)
भारत के मुख्य न्यायाधीश	2,80,000/- रुपए प्रति माह	20,00,000/- रुपए
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश	2,50,000/- रुपए प्रति माह	20,00,000/- रुपए
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	2,50,000/- रुपए प्रति माह	20,00,000/- रुपए
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	2,25,000/- रुपए प्रति माह	20,00,000/- रुपए

भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायिक सक्रियता

भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता को दिशा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायिक सक्रियता उस न्यायिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें न्यायाधीश कानून की व्याख्या और अनुप्रयोग इस उद्देश्य से करते हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले। मुख्य न्यायाधीश के पास यह शक्ति होती है कि वे न्यायिक सक्रियता के माध्यम से नागरिक अधिकारों की रक्षा करें और सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएँ। भारत में न्यायिक सक्रियता के कई ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें विशाखा मामला, केशवानंद भारती मामला, और सूचना का अधिकार मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश | Bharat ke 52वें ka Mukhya Nyayadhish

नियुक्ति और कार्यकाल

न्यायमूर्ति संजय खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त हुआ, जिनके स्थान पर न्यायमूर्ति भुषण रामकृष्ण गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने 10 नवंबर 2024 को पद संभाला था और लगभग छह माह तक इस पद पर कार्य किया।

प्रमुख न्यायिक निर्णय

• नोटबंदी (2016) के पक्ष में दिए गए निर्णय में न्यायमूर्ति गवई पीठ के सदस्य रहे।
• उन्होंने संविधान पीठ में शामिल होकर अनुच्छेद 370 की समाप्ति को बरकरार रखने और चुनावी बॉन्ड योजना (Electoral Bond Scheme) को रद्द करने वाले फैसले का हिस्सा बने।
• पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) मामले में, उन्होंने एससी/एसटी वर्गों में “क्रीमी लेयर” लागू करने की वकालत की ताकि “वास्तविक समानता” सुनिश्चित हो सके।

मुख्य न्यायाधीश के संवैधानिक प्रावधान

• नियुक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत की जाती है। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को CJI नामित किया जाता है।
• भूमिका: CJI को “रोस्टर का मास्टर” कहा जाता है—वे मामले किस पीठ को सौंपे जाएँ और सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित करें, इसमें उनका निर्णायक प्रभाव होता है।
• अन्य अधिकार: CJI राष्ट्रपति की सहमति से अदालत को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति एवं नियुक्तियों में मार्गदर्शन देने जैसे संवैधानिक अधिकार रखते हैं।
• निष्कासन: उन्हें हटाने की प्रक्रिया संविधान द्वारा परिभाषित है, जिसमें दोनों सदनों में विशेष बहुमत से लोकसभा में प्रस्ताव पारित करना शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट आर्डर लिस्ट | हालिया आदेश (Latest Orders) की सूची

– हालिया आदेश (Latest Orders) की सूची

नीचे Supreme Court की वेबसाइट पर अपलोड किए गए कुछ शीर्ष हालिया ऑर्डर्स (जिसकी तारीख 19–20 अगस्त 2025 है) दिए जा रहे हैं:

• MUSKAN vs. AASIYA BEGUM – T.P.(Crl.) No. 490/2025 – (Uploaded on 20-08-2025)
• KAVITHA THILAKAN vs. PRASHANT KUMAR – T.P.(C) No. 1885/2025 – (Uploaded on 20-08-2025)
• NEETU BISHT vs. MAYANK BISHT – T.P.(C) No. 1850/2025 – (Uploaded on 20-08-2025)
• REEBA ABRAHAM vs. SHAJI ABRAHAM VARGHESE – T.P.(C) No. 1844/2025 – (Uploaded on 20-08-2025)
• MRINALINI UPADHYAY vs. SHARON MUMUKSHU MUDGAL – T.P.(C) No. 1817/2025 – (Uploaded on 20-08-2025)
• SHAMA PARMEEN vs. MOHD. IRFAN SIDDIQUI – T.P.(C) No. 1816/2025 – (Uploaded on 20-08-2025)
• SNEHA KUMARI VISHKARMA vs. RAJEEV KUMAR – T.P.(C) No. 1814/2025 – (Uploaded on 20-08-2025)
• NIYATI YADAV vs. ANUJ YADAV – T.P.(C) No. 1809/2025 – (Uploaded on 20-08-2025)
• … (और अन्य शीर्ष ऑर्डर)

 मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (1950) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष तय की गई है। इसी कारण किसी भी मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यकाल उनकी पदोन्नति की तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि तक रहता है। इस प्रकार, प्रत्येक मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल उसकी आयु, वरिष्ठता और मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की तिथि पर निर्भर करता है।

1950 से अब तक भारत में कुल 47 मुख्य न्यायाधीश हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार, सभी मुख्य न्यायाधीशों का औसत कार्यकाल लगभग 1.5 वर्ष (18.1 महीने) रहा है। इनमें से सबसे छोटा कार्यकाल न्यायमूर्ति के.एन. सिंह का रहा, जिन्होंने मात्र 17 दिनों तक यह पद संभाला। इसके विपरीत, न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ ने सबसे लंबा 7.3 वर्ष (88.63 महीने) तक सेवा दी। हाल के वर्षों में, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े का कार्यकाल औसत से थोड़ा कम 1.4 वर्ष (17.17 महीने) रहा, जबकि न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना का कार्यकाल भी औसत से कम, लगभग 1.3 वर्ष (16 महीने) था।

अन्य देशों से तुलना

• अमेरिका (USA): वहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल आजीवन होता है। यानी वे तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक वे स्वयं इस्तीफा न दें या उनके खिलाफ महाभियोग न चलाया जाए। अमेरिकी संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति सीनेट की सलाह और सहमति से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अब तक केवल एक बार (1805 में) महाभियोग की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन वह भी असफल रही।
• यूनाइटेड किंगडम (UK): वहाँ मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष पद को लॉर्ड चीफ जस्टिस कहा जाता है। उनकी नियुक्ति ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के जरिए विशेष पैनल द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में से होती है। लॉर्ड चीफ जस्टिस का कार्यकाल भी जीवनभर होता है, लेकिन उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु 75 वर्ष है, जो भारत से 10 वर्ष अधिक है।

भारतीय स्थिति

भारत में मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल अन्य देशों की तुलना में काफी कम होता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले जॉन मार्शल ने लगभग 34 वर्ष तक सेवा दी, जबकि भारत में सबसे लंबा कार्यकाल 7.3 वर्ष का ही रहा।

भारत के अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल का मानना है कि किसी भी मुख्य न्यायाधीश को कम से कम तीन वर्ष का कार्यकाल मिलना चाहिए, ताकि वे न्यायिक व्यवस्था और संस्थागत सुधारों में ठोस बदलाव ला सकें। इसके लिए कॉलेजियम को नियुक्तियों के समय विशेष ध्यान देना चाहिए।

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निष्कर्ष

आज के इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश list के ब्लॉग से हमें पता चलता है कि भारतीय न्यायव्यवस्था में मुख्य न्यायाधीश का क्या महत्व है तथा संविधान और लोकतंत्र को जीवंत रखने में वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका के मुखिया के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करके लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं और ये आमलोगों के लिए न्याय की आखिरी उम्मीद भी हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)